माझा मुलगा वारला असता तरी मला एवढे दुःख झाले नसते तेवढे दुःख

भारतामध्ये हिंदू धर्मियांना जुन्या काळापासून वेगवेगळ्या रूढी परंपरा मानाव्या लागत असत. हिंदू कायद्यात सुसूत्रता नव्हती. दायभाग आणि मिताक्षरा असे वेगवेगळे प्रवाह होते. हिंदू धर्मियात कायद्याची एकवाक्यता नव्हती.

प्रत्येक जातीच्या वेगवेगळ्या पद्धती होत्या त्यामुळे इंग्रजांना असे वाटले की  स्वतंत्र हिंदू कायदा असावा. लॉर्ड हेस्टिंग्ज च्या काळात १७७५ ला दहा पंडिताच्या साहाय्याने हिंदू संहिता तयार केली. १८०२ मध्ये पहिला बालहत्या प्रतिबंधक कायदा तयार झाला.

१८२८ ला वारसा हक्क कायदा,१८३७ ला हिंदू स्त्री मालमत्ता कायदा, १८५६ ला विधवा विवाह कायदा आला. १९१९ साली डॉ. हरिसिंग गौर यांनी हिंदू कायदा तयार केला.

१४ एप्रिल १९३७ साली गोपाळराव देशमुख यांनी हिंदू कायदा मांडला. परंतु अपूर्ण असल्याने तो फेटाळण्यात आला. मध्यवर्ती सरकारने न्यायाधीश सर बेनेगल नरसिंहराव यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४१ साली हिंदू कोड समिती नेमली. या समितीने सात प्रांतांच्या महत्त्वाच्या शहरांना भेटी दिल्या. आणि हिंदू कोड बिलाचा मसुदा तयार केला.

हिंदू कोड बिलाचा मसुदा सर्वप्रथम जोगेन्द्रनाथ मंडल यांनी जनतेसमोर मांडला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ३ ऑगस्ट १९४७ ला भारताचे कायदेमंत्री झाले. १९४८ साली बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली २० लोकांची निवड कमिटी नेमण्यात आली. त्यामधेय विद्वान, समाजसुधारक व महिला सदस्य होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राव समितीच्या शिफारसी तपासल्या. त्यामध्ये विवाह आणि वारसा हेच होते. त्यामुळे बाबासाहेबांनी यात व्यापक शिफारसी केल्या. त्यातील अनेक कलमे बाबासाहेबांनी नव्याने लिहून तपासली.

हिंदू कोड बिलाला डॉ. आंबेडकरांनी आक्रमकपणे मांडले. या कायद्याप्रमाणे सर्व हिंदू स्त्रियांना वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मिळाला, हिंदू स्त्रियांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळाला. तसेच घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला, आंतरजातीय विवाहाचा अधिकार मिळाला, हिंदू पुरुषांना अनेक विवाह करण्यावर बंदी घालण्यात आली.

त्यामुळे स्त्री पुरुष समानता येऊन स्त्रियांना स्वातंत्र मिळाले. भारताच्या राज्यघटनेत म्हटल्याप्रमाणे स्त्रियांच्या मुक्तीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलाम १४-१५ कायद्याप्रमाणे समतेचा अधिकार तसेच स्त्रियांशी कसलाही भेद करता येणार नाही.

स्त्रियांच्या विरोधातले कायदे नष्ट करण्यात आले. स्त्रियांना कलम २५ प्रमाणे धार्मिक स्वातंत्र मिळाले, कलाम १६ प्रमाणे सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळाले, स्वतःच्या जीवनाचा अधिकार कलम २१-२२ प्रमाणे मिळाला. तसेच समान कामासाठी समान वेतन मिळाले. हिंदू कायद्यामध्ये ९ भाग असून कलम १३९ व सूचना ७ आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, “मी स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने आहे. राज्यघटनेपेक्षा मला हिंदू कोड बिल जास्त महत्त्वाचे वाटते.” हे हिंदू कोड बिल मंजूर व्हावे म्हणून बाबासाहेबानी खूप कष्ट घेतले. त्यामुळे त्यांना जीवे धमक्या येत असत.

हिंदू कोड बिल या कायद्याच्या बाजूने प्रधानमंत्री नेहरू, कायदेपंडित पा. वा. काणे, दुर्गाबाई देशमुख, न्या. गजेंद्र गडकर, न.वि. गाडगीळ यांनी मात्र कायद्याच्या बाजूने समर्थन दिले.

भारताच्या पहिल्या महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर यांना १९५२ साली लोकसभा निवडणुकीत जनमत विरोधात जाईल अशी भीती वाटत होती. त्याचवेळेस पंजाबचे अनुसूचित समाजाचे संत ब्रह्मदास यांनी बाबासाहेबांची बाजू घेतली.

याकाळात भारताचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी देखील नवीन हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात होते. तसेच सरदार पटेल, लोकसभेचे त्यावेळचे सभापती अयंगार, शामाप्रसाद मुखर्जी हे देखील हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची इच्छा होती सदर हिंदू कोड बिल लवकरात लवकर मंजूर व्हावे. कारण हा कायदा म्हणजे मोठी सामाजिक क्रांती होती. हा कायदा संमत व्हावा म्हणून बाबासाहेबांनी प्रधानमंत्री नेहरूंना पत्र लिहिले होते. कायदा सर्वाना माहिती व्हावा म्हणून सोहनलाल शास्त्री यांच्याकडून उर्दू आणि हिंदी मध्ये कायद्याचे भाषांतर  करून घेतले होते.

सदर हिंदू कोड बिल हे हिंदू,बौद्ध, शीख, जैन व लिंगायत यांना लागू होते. सदर कायदा लोकांच्या दबावामुळे पंडित नेहरूंनी स्थगित ठेवला होता. बाबासाहेबांना हे सहन झाले नाही, त्यांना दुःख झाले. ते म्हणाले की “माझा मुलगा वारला असता तरी मला एवढे दुःख झाले नसते तेवढे दुःख हिंदू कोड बिल मंजूर न झाल्यामुळे झाले आहे, हिंदू कोड बिल हा कायदा कायदेमंडळाने या अगोदर केलेल्या सर्व सामाजिक कायद्यांपेक्षा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

कायदे मंडळाने यापूर्वी किंवा भविष्यात करण्यात येणार येणारा सामाजिक कायदा हिंदू कोड बिलाची बरोबरी करू शकत नाही. १९५१ ला सर्व महिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी व हितासाठी आणि ओबीसींना आरक्षण मिळावे म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.

लोकसभेत उपसभापतींनी डॉ. आंबेडकरांना त्यांचे म्हणणे मांडायला वेळ दिला नाही. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांची भूमिका पत्रकार परिषद घेऊन मांडली.

त्यांच्या या त्यागाची सर्व समाजाच्या महिलांनी जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतरचे कायदेमंत्री हरिभाऊ पाटसकर हे रात्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे येऊन सदर कायद्यवर चर्चा करत असत. नंतर हा कायदा १९५५-५६ साली मंजूर झाला. आज हाच कायदा सर्व न्यायालयांमध्ये अंमलात येत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याला कोटी कोटी प्रणाम !

Leave a Comment

You cannot copy content of this page